चंदौली। विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम प्रधान मुखर हो गए हैं। ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष पवन प्रताप की अगुवाई में जिले के प्रधानों ने बुधवार को मुख्यालय पर जुलूस निकाला और मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रधानों ने मनरेगा योजना के तहत आ रही समस्याओं के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा मजदूरों के भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों को पांच लाख के वित्तीय स्वीकृति का अधिकार दिया जाए। इसके भुगतान का अधिकार भी प्रधानों ोक मिलना चाहिए। मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायतों के खातों में भेजा जाए, जिससे मजदूर व सामान का भुगतान सुगमता के साथ किया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायतों की मूलभूत सुविधाएं को पूरा करने में कठिनाई आ रही है। ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों की तरह धनराशि आवंटित किया जाए। राजीव सिंह ने कहा कि संविदा कर्मियों के मानदेय व विद्युत बिल भुगतान के लिए अलग से धन आवंटित किया जाए। ग्राम सचिवालयों के संचालन के लिए प्रति वर्ष दो लाख का बजट प्रत्येक ग्राम पंचायत को दिया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों के एक से दूसरे पंचायत में तबादले की नीति बनाई जाए। प्रत्येक पंचायत में एक स्थायी सचिव को तैनात किया जाए। साथ ही पंचायतों को कार्यदायी संस्था मानते हुए एक स्थायी जेई की तैनाती की जाए। इस अवसर पर रिन्टू सिंह, धनंजय पांडेय, अमित सिंह, रामसिंह चौहान, जितेंद्र कुमार राय,जय प्रकाश चौहान, राजेश सिंह, राजेश यादव, संजय यादव, अनिरूद्ध यादव, सुषमा गिरी, राजेश, युनूस बाबा, मंजू वर्मा, अनीता, राधाकृष्ण मालवीय आदि उपस्थित रहे।
