चंदौली। शासन स्तर से पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण नीति जारी होने के बाद अब लोगों की नजर आरक्षण सूची पर टिक गई है। आरक्षण के बाबत प्रशिक्षण लेने डीपीआरओ और अपर मुख्य अधिकारी के साथ कर्मचारियों की टीम लखनऊ रवाना हो चुकी है। प्रशिक्षण के बाद ही ब्लाक स्तर पर आरक्षण तय होगा। 17 फरवरी के बाद ब्लाकों से रिपोर्ट डीपीआरओ कार्यालय में मंगाई जाएगी। इसके बाद प्रधान, बीडीसी, ब्लाक प्रमुख व ग्राम पंचायत सदस्य पद का आरक्षण निर्धारित कर सूची प्रदर्शित कर दी जाएगी।
शासन स्तर से प्रधान पद के लिए भी आरक्षण का मानक तय कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रस्ताव तैयार होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को लखनऊ बुलाया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी समेत दफ्तर के कर्मी बारीकियां सीखने के लिए लखनऊ रवाना हो गए हैं। अधिकारियों की वापसी के बाद आरक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। शासन ने प्रधान पद के लिए जारी आरक्षण नीति के अनुसार जिले में 365 पद अनूसूचित व पिछड़ा, 121 महिलाओं के लिए आरक्षित करने होंगे। 248 पद अनारक्षित रहेंगे। इसके आधार पर ही अधिकारियों को प्रस्ताव बनाना होगा। हालांकि 1995 से अब तक पदों के लिए आरक्षण, संबंधित वर्ग की आबादी भी इसके लिए आधार बनेगी। एडीओ पंचायत की ओर से ग्राम पंचायतवार आबादी का आंकड़ा समेत अन्य मानकों पर ब्योरा तैयार कर लिया गया है। वैसे, निर्वाचन आयोग की ओर से 22 मार्च के बाद अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।
