चंदौली। पंचायतों की आरक्षण सूची अब से कुछ ही घंटों बाद जारी हो जाएगी। पंचायती राज विभाग अपराह्न तीन बजे के बाद सूची जारी करने की तैयारी में है। हालांकि प्रक्रिया में बिलंब होने की दशा में सूची चस्पा होने में शाम भी होे सकती है। वैसे आयोग की ओर से आरक्षण सूची जारी करने कीअंतिम तिथि तीन मार्च निर्धारित है। खंड विकास अधिकारी बरहनी एमपी चाौबे ने बताया कि मंगलवार को ही आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी। भले ही प्रक्रिया में शाम हो जाएगा लेकिन आज ही सूची जारी होगी। डीएम सहित जिला स्तरीय अधिकारी तहसील दिवस में भाग लेने नौगढ़ गए हैं। अधिकारियों के मुख्यालय पर वापस लौटने के बाद सूची जारी की जा सकती है।
पंचायतों की आरक्षण सूची को लेकर उत्सुकता का आलम यह है कि लोग सुबह से ही ब्लाक, तहसील और जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल पर फोन कर सूची जारी होने की जानकारी ले रहे हैं। जबकि संभावित दावेदारों के लिए इंतजार का एक-एक पल भारी पड़ रहा है। अधिकारियों पर भी काफी दबाव है। जिला पंचायत राज अधिकारी का नंबर बंद बता रहा है। शासन से तय मानक के अनुरूप जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य और ब्लाक प्रमुख पद के लिए आरक्षण सूची तैयार कर ली है। दो मार्च यानी मंगलवार को सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आई तो तीन मार्च को प्रत्येक दशा में सूची जारी हो जाएगी। एडीओ पंचायत के जरिए गांवों में आबादी व 1995 से अब तक के आरक्षण की रिपोर्ट मंगाई गई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार आरक्षण में व्यापक स्तर पर बदलाव होगा। पिछले कई चुनावों में अनारक्षित रहे प्रधान व अन्य पद इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। वहीं आरक्षण के दायरे में रहे पदों पर भी चक्रानुक्रम प्रणाली के तहत बदलाव होगा। मसलन अनुसूचित के लिए आरक्षित रहे पद इस बार पिछड़ा वर्ग अथवा अनराक्षित हो सकते हैं। जिले में 734 ग्राम पंचायते हैं। क्षेत्र पंचायत के 868, जिला पंचायत के 35 व ग्राम पंचायत सदस्य के नौ हजार पद हैं। वैसे शासन से तय मानक के अनुरूप इस बार ग्राम प्रधान के 166 पद अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग के लिए 199 व 121 पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 248 पदों को अनारक्षित रखा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। आरक्षण का निर्धारण शासनादेश के तहत किया गया है। इसके बाद दावा और आपत्ति का भी मौका मिलेगा। निस्तारण के बाद 15 मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित होगी।
