चंदौली। व्यावसायिक वाहनों के नंबर प्लेट पर अब गाड़ी के फिटनेस की समयसीमा लिखवाना अनिवार्य होगा। बिना फिटनेस की समयसीमा लिखे वाहनों को अनफिट माना जाएगा। अप्रैल से नया नियम लागू होगा। वाहनों का हर साल फिटनेस कराना होगा। नियम की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जुर्माना के रूप में मोटी रकम भरनी पड़ सकती है।
वाहनों का फिटनेस कराना पहले से ही अनिवार्य है। परिवहन विभाग की ओर से वाहनों का फिटनेस जारी किया जाता है। चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। विभागीय अधिकारी अपने स्तर से भी इसकी जांच आनलाइन करते हैं। नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन का नंबर प्लेट देखकर ही उसके फिटनेस के बारे में पता लगाया जा सकता है। ऐसे में परिवहन निदेशालय ने वाहनों के फिटनेस की समयसीमा नंबर प्लेट पर लिखवाना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर अभी तक फरमान तो नहीं आया है, हालांकि विभागीय अधिकारियों को मीटिंग में इसके बाबत सूचित किया गया है। जल्द ही आदेश प्राप्त होने की उम्मीद है।
ऐसे वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखना होगा फिटनेस
सभी प्रकार के यात्री वाहन, स्कूल बस, मालवाहक के आगे व पीछे नंबर प्लेट के ऊपर नया प्लेट लगाकर वाहन का फिटनेस कराने व खत्म होने की तारीख लिखना अनिवार्य होगा। जिस वाहन में फिटनेस की तारीख नहीं लिखी होगी, वह अनफिट माना जाएगा और उस पर जुर्माना लगेगा। पहली बार पांच हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर दस हजार तक जुर्माने का प्रविधान किया गया है। इससे वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बगैर फिटनेस सड़कों पर दौड़ रहे वाहन
परिवहन विभाग की ओर से समय-समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है। इस दौरान तमाम वाहन ऐसे पकड़े जाते हैं, जिनका फिटनेस फेल रहता है। ऐसे वाहन यदि चेकिंग के दौरान न पकड़े जाएं तो बेरोकटोक सड़क पर दौड़ते रहते हैं। इससे हादसों की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में विभाग ने शिकंजा कसने की योजना बनाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि नई प्रणाली शुरू होने का असर दिखेगा। अधिक से अधिक व्यावसायिक वाहन फिटनेस से लैस होंगे।
वाहनों की जांच को चलेगा अभियान
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डा. दिलीप गुप्ता ने बताया कि वाहनों के फिटनेट जांचने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बगैर फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा कि नंबर प्लेट पर फिटनेस की समयसीमा लिखवाने के बाबत अभी लिखित आदेश शासन से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाबत मीटिंग में जानकारी दी गई है।