चन्दौली । जिला मुख्यालय पर जमीन के अभाव में राजकीय पुस्तकालय का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके लिए 12 साल बाद भी जिला प्रशासन जमीन नहीं ढूंढ पाया है। और जिले के लोग इसकी बाट जोह रहे हैं।
शासन ने 12 साल पहले जिला प्रशासन को जमीन तलाश कर राजकीय पुस्तकालय का निर्माण कराने का फरमान जारी किया था। साथ ही इसके लिए शासन से 66 लाख रुपये भी अवमुक्त कर दिए थे। इसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को 50 फीसद धनराशि भी जारी किया गया था।
पुस्तकालय निर्माण के लिए मुख्यालय पर एक हजार वर्ग मीटर में पुस्तकालय बनाने की है योजना है। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से कई जगह जमीन देखी गई। लेकिन आज तक जमीन मुहैया नहीं कराया गया।
इस संबंध में बीते दिनों लखनऊ में आयोजित बैठक के दौरान कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसपर डीआईओएस की ओर से दावा किया जा रहा है कि मुख्यालय पर जमीन की तलाश की जा रही है। राजकीय लाइब्रेरी बनने से लोगों को अध्ययन में आसानी होगी। इसके लिए विभाग की ओर से पहल जारी है।
