चंदौली। अनुसूचित जाति की बहुलता वाले जिले के ९२ गांवों में विकास को रफ्तार मिलेगी। इसको लेकर रूपरेखा तैयार करने में जिला प्रशासन जुटा है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में पीएमएजीवाई अभिसरण समिति की बैठक में अधिकारियों संग चर्चा की। साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति सब प्लान के अंतर्गत सभी नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा विशेषकर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति वाले गांवों को सामान्य आबादी के समकक्ष लाने के लिए इन इलाकों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तरीय अभिसरण समिति डीएलसीसी व ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय अभिसरण समिति वीएलसीसी गठित की गई है। बताया कि जनपद में तीन चरण में कुल 92 गांव चयनित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में चयनित 20 गांवों में हाउस होल्ड सर्वे में चयनित व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर संबंधित विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराते हुए सूचना पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अपलोड की गई है। प्रथम चरण में चयनित 20 ग्रामों की पोर्टल पर जनरेट बीडीपी ग्राम स्तरीय व जिला स्तरीय अभिसरण समिति से अनुमोदनोपरांत शासन स्तर से हर गांव में 20.00 लाख रुपये धनराशि भेजी गई है। पीएमएजीवाई योजना अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार अनुमोदन का कार्य करते हुए नामित एजेंसी यूपी सिडको, वाराणसी को 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 198.02 लाख निर्गत की गई है। कार्यदायी संस्था की ओर से प्रथम चरण के बीच गांवों में कार्य शुरू करा दिया गया है। कहा कि निर्माण कार्य तय मानक के अनुसार समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों की टीम गांवों में जाकर विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच करे। चिह्नित गांवों में पात्रों को विभागीय योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। सीडीओ अजितेंद्र नारायण, सीएम डा. वाईके राय, डीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे, समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र मौर्या, डीएसओ देवेंद्र प्रताप सिंह आदि रहे।
