वाराणसी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्र में एससी, एसटी ओबीसी को आरक्षण, युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विधेयकों को रद्द किए जाने आदि मांगों को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अंत में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोप रही है। जिससे देश के कमजोर, शोषित वंचित वर्ग के लोग लगभग बर्बादी की कगार पर खड़े हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों के हवाले रेलवे, बैंकं, एलआईसी, ओएनजीसी आदि संस्थाओं को कर दिया है। दिन प्रतिदिन देश की संवैधानिक व्यवस्था खतरे में पड़ती नजर आ रही है। इसी क्रम में सबसे ज्यादा हमला शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों पर हुआ है। इन सभी समाज विरोधी विधेयकों को यथाशीघ्र रद्द किया जाना न्याय संगत होगा। मिशन की ओर से दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मुख्यालय पहुंचे और मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन भी किया।
