चंदौली। विधानसभा चुनाव में वाहन न देने वाले स्कूल प्रबंधक व वाहन मालिकों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। वाहन स्वामियों को 940 बार नोटिस भेजने के बाद विभाग अब मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है। जिले में ऐसे 17 वाहन स्वामियों व स्कूल प्रबंधकों को चिह्नित किया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है।
निर्वाचन आयोग ने इस बार पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए मिनी बस व मजिस्ट्रेटों के लिए छोटे वाहनों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इस बार विधानसभा चुनाव में जिले में 750 वाहनों की जरूरत पड़ेगी। परिवहन विभाग ने जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए वाहनों की व्यवस्था तो करा दी है। पोलिंग पार्टियों के लिए मिनी बस की कमी पड़ रही है। स्कूली बसों व व्यावसायिक वाहनों के अधिग्रहण की योजना है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन सहयोग नहीं कर रहा है। वाहन स्वामियों की भी कमोवेश यही स्थिति है। परिवहन विभाग वाहन स्वामियों को 940 बार नोटिस भेज चुका है। अब स्कूल प्रबंधकों व वाहन स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की योजना बनाई है। जिले में ऐसे 17 वाहन स्वामी व स्कूल प्रबंधक चिह्नित किए जा चुके हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
एआरटीओ की अपील, वाहन स्वामी करें सहयोग
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) विनय कुमार ने वाहन स्वामियों से सहयोग की अपील है। कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी का सहयोग जरूरी है। वाहन न उपलब्ध कराने वाले वाहन स्वामियों व स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
