चंदौली। अतिपिछड़े जिले में विकास कार्यों के प्रति जिला स्तरीय व ब्लाक स्तरीय अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में 37 बिंदुओं की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई। इस पर जिलाधिकारी संजीव सिंह ने पीडी डीआरडीए, डीडीओ व डीपीआरओ का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने की कार्रवाई की। वहीं जिले के सभी नौ ब्लाकों के एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। डीएम के सख्त रूख से अधिकारियों में खलबली मची रही।
उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्रों को इनका लाभ मिलना चाहिए। योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ किया जाए। योजनाओं की खराब स्थिति पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। मनरेगा योजना में जॉब कार्ड से आधार सीडिंग का कार्य नौगढ़, चकिया व चंदौली में तेजी से किया जाए। उन्होंने आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने में तेजी का निर्देश सीएमओ को दिया। उज्जवला व अंत्योदय योजना के लाभार्थियों का शत प्रतिशत गोल्डन कार्ड बनाया जाए। कायाकल्प योजना के अंतर्गत पंचायत भवनों के अनुरक्षण तथा परिषदीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि के कायाकल्प की स्थिति भी जिले में खराब है। इस पर जिलाधिकारी नाराज दिखे। उन्होंने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि बाल विकास विभाग कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच कराते रहे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नाले नालियों की व्यापक साफ सफाई वह जल जमाव का समुचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाए। सरकारी सस्ते-गल्ले की निलंबित या निरस्त दुकानों का नियमानुसार अविलंब आवंटन सुनिश्चित करा लें। मत्स्य पालन हेतु तालाबों का पट्टा समय से करा लिया जाए। जनपद में 102/108 एंबुलेंस की सेवा निर्बाध रूप से लोगों को मिलती रहे। आशाओं का भुगतान समयबद्ध ढंग से होना चाहिए। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव में बेहतर प्रगति लाई जाए। कायाकल्प योजना/पंचायत भवनों में अगर कही छोटी-छोटी समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो संबंधित उप जिलाधिकारी से मिलकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। सीडीओ अजितेंद्र नारायण, सीएमओ डा. वाईके राय समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
