चंदौली। मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों व उद्यमियों संग मीटिंग की। इस दौरान रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और फेज-2 में विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कमिश्नर की मीटिंग की नदारद रहे। वहीं डीपीआर भी नहीं प्रस्तुत की गई। इस पर मंडलायुक्त ने उनका वेतन रोकने का आदेश दिया। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, नाली निर्माण समेत अन्य विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी गई है। जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करते हुए नाली, सड़क, फुटपाथ आदि का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर यूपीसीडा की ओर से 101 करोड़ का डीपीआर बनाकर शासन को भेजा गया है।र औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में 33/11 केवी के नये सब-स्टेशन की स्थापना के लिए 4.16 करोड़ बजट प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्य अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चंदौली ने बताया कि वर्तमान में आरडीएसएस स्कीम के तहत डीपीआर केंद्र सरकार के पास लंबित है, जिसकी स्वीकृति जल्द होने की उम्मीद है। विद्युत विभाग की ओर से सर्वे के उपरांत उद्यमियों पर पेनाल्टी स्वरूप अतिरिक्त विद्युत बिल लगाया गया है। मंडलायुक्त ने कमेटी बनाकर इसका निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
यूपीसीडा द्वारा रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत पटनवॉ से सिंधीताली मार्ग पर सीसी रोड निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 एवं फेज-2 रामनगर में जर्जर सड़क, नाली, सीसी ड्रेन, सड़क अपग्रेडेसन, फूटपाथ, ट्रक पार्किंग, गेट इत्यादि तथा औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 एवं फेज-2 रामनगर में बची हुई आरसीसी नालियां, रोड साइड, फुटपाथ, पार्क डेवलपमेंट, पौधारोपण इत्यादि का काम प्रस्तावित है। अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत लगभग 101 करोड़ की डीपीआर शासन को भेजी गई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए।
