चंदौली। बिजलीकर्मियों की हड़ताल भारी पड़ने लगी है। इससे नगरीय व ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बिजली कटौती का दंश झेल रहे लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर किस वजह से बिजली कर्मी कामकाज छोड़कर गायब हैं। चलिये जानते हैं कि आखिर बिजलीकर्मी किन चौदह बिंदुओं को लागू करने की मांग करते हुए आंदोलन की राह पर हैं।
ये हैं मांगें
बिजलीकर्मी उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने, संगठनों के पदाधिकारियों से साथ नियमित बैठक कर समस्या के समाधान, ऊर्जा निगमों के चेयरमैन व प्रबंध निदेशकों के पदों पर चेयरमैन की प्रक्रिया के तहत चयन, कर्मचारियों व अभियंताओं को नौ, 14 औप 19 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पदोन्नति, ऊर्जा निगमों में कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने समेत निजी अस्पतालों के लिए भी व्यवस्था बनाई गए। इसके अलावा वर्कशाप में निजीकरण व आउटसोर्सिंग की व्यवस्था रोकने, पावर सेक्टर इंप्लाइज प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, ऊर्जा निगमों के समस्त भत्ता का पुनरीक्षण, पावर ट्रांसमिशन व विद्युत उत्पादन निगम में लागू ईआरपी व्यवस्था में प्रत्येक सेक्शन होल्डर को जरूरत के मुताबिक सैप आईडी व आथराइजेशन जल्द लागू करने, विद्युत उत्पादन निगम में आवासीय पैनल रेंट के आदेश को निरस्त करने, विद्युत कर्मियों व पेंशनरों को रियायती दर पर मिल रही बिजली व्यवस्था में कोई परिवर्तन न करने, लंबित बोनस के भुगतान, वेतन विसंगति को दूर करने के लिए बैठक कर समाधान निकालने, मंत्रीमंडल उपसमिति से वार्ता के क्रम में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन, संविदाकर्मियों को एक समान मानदेय देने और सेवा प्रदाता की ओर से उनके मानदेय में की गई कटौती घोटाले की जांच कराने की मांग को लेकर बिजलीकर्मी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि शासन स्तर पर हुई बैठक में इन निर्णयों को शीघ्र लागू करने के लिए सहमति बनी थी, लेकिन इतने दिनों बाद मामला जस का तस है। इसलिए 72 घंटे की हड़ताल जारी रहेगी।
