- निगरानी समिति की बैठक में मनरेगा, आजीविका मिशन समेत योजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों संग समन्वय बनाकर काम करने के दिए निर्देश सांसद बोले, पात्रों को हर हाल में मिले योजनाओं का लाभ, जनप्रतिनिधियों को सूचना दें अधिकारी
- निगरानी समिति की बैठक में मनरेगा, आजीविका मिशन समेत योजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा
- जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों संग समन्वय बनाकर काम करने के दिए निर्देश
- सांसद बोले, पात्रों को हर हाल में मिले योजनाओं का लाभ, जनप्रतिनिधियों को सूचना दें अधिकारी
चंदौली। सांसद वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योजनाओं की गुणवत्ता और उनके क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। सांसद ने विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को तय मानकों के अनुसार पूरा किया जाए और हर सात दिनों के भीतर लाभार्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की समीक्षा
बैठक की शुरुआत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की समीक्षा की गई। डीसी मनरेगा अरविंद चतुर्वेदी ने 2024-25 के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी। सांसद वीरेंद्र सिंह ने निर्देश दिया कि मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार कार्य किए जाएं और इसके तहत बनी गाइडलाइन्स को सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साझा किया जाए। इसके साथ ही, एक निगरानी समिति गठित करने का भी निर्देश दिया गया ताकि कार्यों की नियमित जांच हो सके।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की समीक्षा
उपायुक्त स्वत: रोजगार श्वेता सिंह ने बताया कि 2024-25 में अब तक 592 समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 90% से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया गया है। सांसद वीरेंद्र सिंह ने निर्देश दिया कि इस योजना के लाभों का प्रचार-प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और गड्ढामुक्ति अभियान
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने सड़कों के अपग्रेडेशन और नए प्रस्तावों के बारे में जानकारी मांगी। निर्माण खंड द्वारा बताया गया कि गड्ढामुक्ति अभियान के तहत 106 सड़कों की मरम्मत की जा रही है और इसके लिए 151 लाख रुपये की मांग की गई है। इस अभियान को 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग को चिन्हित स्थलों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
पेंशन योजनाओं की समीक्षा
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी सौरभ कुशवाहा ने बताया कि 2024-25 की प्रथम तिमाही में 88,526 पेंशनधारियों को धनराशि प्रदान की गई है। सांसद और जनप्रतिनिधियों ने इस योजना का प्रचार-प्रसार बढ़ाने और लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान, जनप्रतिनिधियों ने पात्र लाभार्थियों की सूची में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। सांसद वीरेंद्र सिंह ने निर्देश दिया कि हर पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिले और सूची को अपडेट रखा जाए।
कृषि और जल जीवन मिशन
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने निर्देश दिया कि किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर माइक्रो न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाए, ताकि वे अपनी फसलों का सही ढंग से उत्पादन कर सकें। जल जीवन मिशन के कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि कई स्थानों पर सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं, जिससे असुविधा हो रही है। जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे निगरानी समिति बनाकर गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करें।
पंचायत भवन निर्माण और स्वास्थ्य सेवाएं
विधायक शुशील सिंह ने पंचायत भवन निर्माण के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए बिना कार्य पूरा किए पैसा निकालने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और रिकवरी की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान सांसद ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति और साफ-सफाई के बारे में जानकारी मांगी। बैठक के अंत में सांसद ने सभी विभागों को जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए।