- सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसान रजिस्ट्री आवश्यक
- कृषि, राजस्व व पंचायती राज विभाग की संयुक्त टीम हुई गठित
- अभियान चलाकर तैयार किया जाएगा किसानों का आनलाइन डेटा
चंदौली। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा। इसके तहत किसानों का आनलाइन डेटा बेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए कृषि, राजस्व और पंचायती राज विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। टीम गांव-गांव जाकर कैंप लगाएगी।
उप कृषि निदेशक भीमसेन ने बताया कि भारत सरकार की ओर से किसान भाईयों के मदद के लिए कृषि विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसी क्रम में अब किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जाएगी। किसी भी सुविधा का लाभ उठाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। इसके तहत किसानों का आनलाइन डेटा तैयार किया जाएगा।
इन अभिलेखों की होगी जरूरत
सभी भू-खण्डों की खतौनी, मूल आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर, मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी कैम्प में टीम को साझा करना होगा। फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिए कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायत विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जो गॉव- गॉव में जाकर कैम्प का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19 वीं किस्त भी उन्हीं किसानों को मिलेगी, जो फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे।
