चंदौली। प्रमुख सचिव पी. गुरू प्रसाद के निर्देश पर जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों संग मीटिंग की। इसमें चकबंदी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पिछले तीन साल से लंबित मामलों का अभी तक निस्तारण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए।
डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि चकबन्दी प्रकरणों के निस्तारण में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखें। किसी भी प्रकार की एकतरफा कार्रवाई से बचें, ताकि दोनों पक्षों की सुनवाई हो सके। इस प्रक्रिया से लोग संतुष्ट होंगे, जिससे अपील के मामलों में भी कमी आएगी। जिलाधिकारी ने चकबन्दी सर्वेक्षण के अनुसार कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया।
डीएम ने चकबन्दी प्रक्रियाधीन 60 ग्रामों का ग्रामवार मूल्यांकन किया। ग्राम काशीपुर और सेमरसाधोपुर में तरमीम कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिस पर अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्राम महुजी और बेलवानी में कब्जा परिवर्तन के मामले तीन वर्षों से लंबित हैं, जिसके निस्तारण में देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द उचित प्रक्रिया अपनाकर इन लंबित वादों का निस्तारण किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि चकबन्दी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता अति महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। ग्राम महुजी और बेलवानी की समस्याओं के समाधान हेतु चकबन्दी और राजस्व लेखपाल की एक संयुक्त टीम बनाई गई है, जो जल्द ही कब्जा परिवर्तन का कार्य पूरा करेगी। जिलाधिकारी ने सभी चकबन्दी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे निर्धारित मानकों का पालन करते हुए कार्य की प्रगति सुनिश्चित करें और चकबन्दी प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से संपन्न करें।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करें और उसमें आने वाली समस्याओं को समय पर सुलझाएं। चकबन्दी प्रक्रिया के निष्पक्ष निस्तारण से किसानों और ग्रामवासियों की शिकायतों में कमी आएगी और इसके साथ ही क्षेत्र में कृषि संबंधी भूमि विवादों में भी सुधार देखने को मिलेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी/उप संचालक चकबन्दी सुरेन्द्र सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी और समस्त सहायक चकबन्दी अधिकारियों ने भाग लिया।
