चंदौली। स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में परिषदीय स्कूलों के शिक्षक लामबंद हो गए हैं। शिक्षकों ने इसके खिलाफ जुलूस निकाला। इस दौरान सरकार की नीति के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर ओसी को पत्रक सौंपा।
दरअसल, स्कूलों में अब ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया लागू की गई है। जिले भर के परिषदीय शिक्षक इसके विरोध में आ गए हैं। सोमवार को हजारों की संख्या में शिक्षकों ने मुख्यालय पर जुलूस निकाला। इस दौरान सरकार की नीति के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कहा कि सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न कर रही है। ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का पालन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनके छह सूत्रीय मांगपत्र पर विचार किया जाए।
ये हैं छह सूत्रीय मांगें
अन्य विभागों की भांति आकस्मिक अवकाश की श्रेणी में बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को भी हाफ डे लीव अवकाश का विकल्प प्रदान किया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति 30 ईएल प्रदान किया जाए। यदि ईएल प्रदान करने में कोई विधिक समस्या है तो महाविद्यालयों के शिक्षकों की भांति बेसिक शिक्षा विभाग में भी प्रिविलेज अवकाश (पीएल) प्रदान किया जाए। अन्य विभागों की भांति बेसिक शिक्षा विभाग में भी अवकाश के दिनों में कार्य करने पर देय प्रतिकर अवकाश का विकल्प मानव संपदा पोर्टल पर प्रदान किया जाए। प्राकृतिक आपदा/स्थानीय स्तर पर मौसम की प्रतिकूलता तथा जनपद स्रतीय विभागीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आनलाइन उपस्थिति में शिथिलता प्रदान करने का विकल्प प्रदजान किया जाए। कहा कि पंजिकाओं का डिटिजाइटेशन सर्वर की उपलब्धता के अधीन है, एक ही समय से अधिक लोड से सर्वर क्रैश होने पर वैकल्पिक व्यवस्थआ का स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया जाए। डिजिटाइजेशन की वर्तमान ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था भेदभावपूर्ण, असुरक्षा की भावना व शोषणकारी होने से शिक्षक की सृजनात्मक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही शिक्षण कार्य भी प्रभावित होगा। बेसिक शिक्षा विभाग में आनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था अन्य विभागों की भांति ही लागू की जाए।
