चंदौली। प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक-2025 को लेकर गुरुवार को सिविल बार एसोसिएशन एवं डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। विधेयक को अधिवक्ता विरोधी बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।
बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि यह विधेयक न केवल बार काउंसिल की स्वायत्तता को कमजोर करने वाला है, बल्कि अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है। अधिवक्ता झन्मेजय सिंह ने कहा कि यह विधेयक अधिवक्ताओं की एकता को तोड़ने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसका अंत तक विरोध किया जाएगा।
सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह और डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस विधेयक में कई ऐसे प्रावधान हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता को समाप्त करने और अधिवक्ताओं पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती, तो अधिवक्ता देशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि चंदौली के अधिवक्ता 21 फरवरी को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और इस विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि वे कानून मंत्री को पत्र भेजकर इस विधेयक के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। अगर इसके बाद भी सरकार इस पर सकारात्मक पहल नहीं करती, तो अधिवक्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।
बैठक में चंद्रमणि त्रिपाठी, चंद्रभानु सिंह, अजय मौर्य, संजीव श्रीवास्तव, रमाकांत केशरी, राजेश कुमार, विद्याचरण सिंह, संतोष सिंह, मोहम्मद शहाबुद्दीन, राज बहादुर सिंह, मणिशंकर राय, सुल्तान अहमद, लाल प्यारे श्रीवास्तव, आनंद सिंह, शमशुद्दीन, हरेंद्र प्रताप सिंह, पंचानन पांडेय, सुजीत सिंह, रमाशंकर यादव, अभिनव आनंद सिंह, दुष्यंत यादव, राम प्रकाश मौर्य, अवकाश कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। बैठक का संचालन गौरव सिंह व राघवेंद्र प्रताप सिंह ने किया।
