चंदौली। जिले में गेहूं खरीद की स्थिति काफी खराब है। ऐसे में खरीद का ग्राफ बढ़ाने में प्रशासन अब ग्राम प्रधानों का सहयोग लेगा। खरीद में सहयोग करने वाले प्रधानों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं खाद्य विभाग के अधीन खरीद करने वाली एजेंसियों को 27 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से कमीशन भी दिए जाएंगे। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने खाद्य एवं रसद, सहकारिता विभाग के साथ ही पंचायती राज, कृषि, राजस्व विभाग, मंडी को लक्ष्य के सापेक्ष खरीद करने के निर्देश दिए। चेताया कि यदि खरीद में तेजी नहीं आई तो केंद्र प्रभारियों व संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई तय है।
उन्होंने कहा कि अगले पांच दिनों तक लगातार मॉनिटरिंग व समीक्षा की जाएगी। कम खरीद होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई तय है। जनपद में गेहूं के अवैध भंडारण, गेंहू के अवैध संचरण पर सघन अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फ्लोर मिलों पर प्राप्त हो रहे गेहूं व उनके स्टाक की भी जांच की कार्रवाई करें। गेहूं की खरीद सुनिश्चित किए जाने एवं अवैध भंडारण एवं संचरण को रोकने हेतु मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में खाद्य एवं रसद विभाग, पूर्ति विभाग एवं मंडी सचिव की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है, जो पूरी सक्रियता के साथ अवैध गेहूं भंडारण, संचरण पर छापेमारी कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जिला खाद्य एवम विपणन अधिकारी ने बताया कि गेहूं खरीद में सक्रिय योगदान करने वाले प्रधानों को खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही यदि कोई ग्राम पंचायत खाद्य विभाग के अधीन एजेंसी बनकर खरीद करेगी, तो 27 प्रति कुंतल कमीशन दिया जाएगा। किसान भाइयों के मानक से कम गुणवत्ता वाले गेहूं की भी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। बताया गया कि जिन किसानों का पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, गेहूं विक्रय के समय उनका तत्काल क्रय केंद्र पर ही पंजीयन एवं सत्यापन का कार्य कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोटेदारों, लेखपालों, एडीओ पंचायत, ग्राम सचिव एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायकों आदि क्षेत्रीय/ ग्रामस्तरीय कर्मचारियों द्वारा किसानों से सीधे संपर्क कर तेजी से अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं की खरीद सुनिश्चित कराई जाय। केन्द्र प्रभारी पंजीकृत किसानों से बात कर गेहूं की खरीद सुनिश्चित कराएं। प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी, जिन क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद लक्ष्य के सापेक्ष कम पाई जाएगी ऐसे क्रय केंद्र प्रभारियों पर कार्रवाई की जाएगी।