चंदौली। जिले में आदिवासियों पर वन क्षेत्र से उजाड़ने का काम किया जा रहा है। वनाधिकार कानून लागू करने में हीलाहवाली की जा रही है। इसको लेकर आईपीएफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय मुखर हैं। उन्होंने शनिवार को चकिया तहसील सभागार में आयोजित जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम निखिल टी फुंडे को पत्रक सौंपा। उन्होंने आदिवासी वनवासियों को उनका अधिकार दिलाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि वनाधिकार कानून को लागू करने में हीलाहवाली की जा रही है। नौगढ़, शहाबगंज ब्लाक के कई गांवों में वनाधिकार समितियों का गठन भी किया गया, लेकिन आज तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। वनाधिकार कानून के तहत पेश दावों का निस्तारण नहीं हुआ। कहा कि वनाधिकार कानून के अध्याय तीन की धारा 5 में स्पष्ट प्रावधान है कि ‘किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के बाबजूद नौगढ़ में वन विभाग लगातार पुश्तैनी जमीन पर बसे आदिवासियों एवं वनाश्रितों को जमीन से बेदखल कर रहा है। जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने वनाधिकार कानून को लागू करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की।
