चंदौली। जिले में एक जनपद एक उत्पाद के रूप में चयनित जरी-जरदोजी व काला चावल की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए शासन ने पहल की है। इस बार 28 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 70 लाख रुपये की मार्जिन मनी मिलेगी। इससे कृषि प्रधान जनपद में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
जानिए कितना मिलेगा अनुदान
ईच्छुक अभ्यर्थी 25 लाख तक लागत की औद्योगिक इकाई लगा सकते हैं। इस धनराशि पर 25 फीसद यानी 6.25 लाख रुपये अनुदान स्वरूप दिए जाएंगे। वहीं 25 से 50 लाख तक की औद्योगिक इकाई की स्थापना पर भी इकाई लागत का 20 फीसद अथवा 6.25 लाख, इसमें जो भी अधिक होगा, अनुदान के रूप में दिया जाएगा। 50 लाख से 1.50 करोड़ तक लागत वाली औद्योगिक इकाईयों की स्थापना पर परियोजना लागत का 10 फीसद अथवा अधिकतम 20 लाख, जो भी अधिक होगा, मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। डेढ़ करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजना पर भी लागत का 10 फीसद अथवा 20 लाख में जो भी अधिक होगा, मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा।
जानिए क्या है प्रक्रिया
औद्योगिक इकाई की स्थापना के दो साल तक सफल संचालन के बाद अनुदान राशि का समायोजन किया जाएगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को इकाई लागत का 10 फीसद स्वयं लगाना होगा। शेष धनराशि बैंक से फाइनेंस कराई जाएगी। अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को इकाई लागत का पांच फीसद लगाना होगा।
पुरानी इकाइयों के विस्तार पर भी मिलेगा अनुदान
योजना के तहत नई इकाइयों की स्थापना पर अनुदान मिलेगा। वहीं पुरानी इकाइयों के विस्तार पर भी अनुदान मिलेगा। इन औद्योगिक इकाइयों में तैयार माल के विपणन की व्यवस्था भी मेलों व प्रदर्शनी के जरिए की जाएगी। योजना का लक्ष्य सीमित है, ऐसे में लाभार्थियों के चयन में प्रथम आवक प्रथम पावक प्रक्रिया का प्रविधान किया गया है।
क्या है पात्रता की सीमा
योजना के लिए पात्रता की सीमा तय की गई है। आवेदक जनपद का मूल निवासी है। उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा वित्तीय फाइनेंस कंपनी का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक ने पूर्व में भारत सरकार की किसी योजना के तहत अनुदान प्राप्त न किया हो।