चंदौली। कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिनोंदिन धीमी पड़ने लगी है। ऐसे में सरकारी कार्यालयों में पाबंदियां भी हटाई जाने लगी हैं। जिला जज ज्योति कुमार त्रिपाठी ने जनपद व सत्र न्यायालय में भी आठ फरवरी से सभी न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति का आदेश दिया है। पाबंदियां हटने से मुकदमों की सुनवाई में तेजी आएगी और वादकारियों के लिए त्वरित न्याय का रास्ता साफ होगा।
जनवरी में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने पर उच्च न्यायालय ने रोस्टर के अनुसार न्यायालय में कामकाज की प्रणाली लागू कर दी थी। सिर्फ 50 फीसद न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं को ही न्यायालय आने का आदेश दिया गया था। वहीं कचहरी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग व जांच की जा रही थी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उक्त कदम उठाए गए थे। हालांकि अब हालात काबू में हैं। वायरस दिनोंदिन कमजोर पड़ता जा रहा है। वहीं संक्रमितों की तादाद भी कम हो गई है। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या कई गुना अधिक है। इसको देखते हुए पाबंदियां हटाई जा रही हैं।
