चंदौली न्यूज : विकासोन्मुखी है योगी सरकार का बजट, देश की सबसे तेज विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में शामिल होगा यूपी, जानिये बजट की विशेषताएं

चंदौली। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट का मकसद राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना और आम आदमी को राहत देना है। इस बजट की पंद्रह सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं को आम भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि यह आम आदमी के लिए कितना फायदेमंद है। यूपी सरकार के बजट का डैडी इंटरनेशल स्कूल विशुनपुरा के फाउंडर डॉ. विनय प्रकाश तिवारी ने सटीक विश्लेषण किया है। आइये जानते हैं बजट की खूबियां और कमियां।

 

 

मुख्य घोषणाएं और उनका सरल विश्लेषण

 

शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने छह हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम से लैस किया जाएगा। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। गरीब और होनहार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी जिससे उनके भविष्य के अवसर बढ़ेंगे

 

स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए सरकार ने तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और सुविधाओं की संख्या बढ़ेगी। नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे जिससे इलाज की सुविधाएं आसान होंगी। गरीबों के लिए सस्ती और मुफ्त इलाज योजनाएं लाई जाएंगी। इससे इलाज महंगा होने की वजह से गरीब लोग पीछे नहीं रहेंगे और हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी

 

महिला एवं बाल विकास के लिए सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का दायरा बढ़ेगा जिससे बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार किया जाएगा ताकि छोटे बच्चों को बेहतर पोषण मिल सके। इससे गरीब परिवारों को बेटियों की पढ़ाई और पालन-पोषण में मदद मिलेगी

 

किसानों के लिए सरकार ने सात हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है। किसानों को सस्ती खाद और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। फसल बीमा योजना को और मजबूत किया जाएगा जिससे फसल खराब होने पर भी नुकसान नहीं होगा। नए सिंचाई प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे ताकि पानी की समस्या न हो। इससे किसानों को खेती में आसानी होगी जिससे खाद्य सामग्री के दाम स्थिर रहेंगे और आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी

 

युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के लिए सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया है। युवाओं को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए मुफ्त कोर्स कराए जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में अधिक भर्ती की जाएगी। इससे बेरोजगार युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे

 

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सरकार ने बारह हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य में सड़कें पुल हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए यह बजट दिया गया है। गांव और शहरों के बीच अच्छी सड़कों का निर्माण होगा। यातायात को सुगम बनाने के लिए नए पुल और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इससे यात्रा आसान होगी ट्रैफिक की समस्या कम होगी और व्यापार भी बढ़ेगा

 

ग्रामीण बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गांवों में चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए ट्रांसफार्मर और बिजली सबस्टेशन बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या कम होगी और किसान व छोटे व्यापारी आसानी से अपना काम कर सकेंगे

 

स्टार्टअप्स और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये का बजट दिया है। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए यह राशि तय की गई है। नए स्टार्टअप्स को सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे नए बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगी जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

 

पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत का विकास करने के लिए सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए यह राशि दी गई है। इससे पर्यटन बढ़ेगा जिससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे

 

युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार ने ढाई हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया है। सरकार गरीब छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देगी। इससे ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिजिटल साधनों की सुविधा मिलेगी

 

रेलवे और मेट्रो विस्तार के लिए सरकार ने छह हजार करोड़ रुपये दिए हैं। नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स और रेलवे विस्तार के लिए यह बजट दिया गया है। इससे लोगों को तेज और सस्ती यात्रा सुविधाएं मिलेंगी

 

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने पंद्रह सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महिला हेल्पलाइन और फास्ट ट्रैक कोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी

 

आवास योजना के तहत सरकार ने दस लाख नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह राशि दी गई है। इससे गरीबों को सस्ते में घर मिल सकेंगे

 

पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपये का बजट दिया है। हरित ऊर्जा और स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्वच्छ पर्यावरण और कम प्रदूषण मिलेगा

 

डिजिटल उत्तर प्रदेश योजना के तहत सरकार ने ढाई हजार करोड़ रुपये दिए हैं। सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाया जाएगा। इससे सरकारी कामकाज ऑनलाइन होगा जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और जनता को सहूलियत मिलेगी

 

डॉ विनय प्रकाश तिवारी द्वारा विशेष समीक्षा 

 

उत्तर प्रदेश का बजट दो हजार पच्चीस छब्बीस एक संतुलित बजट कहा जा सकता है। इस बजट में मुख्य रूप से शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कृषि और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया है। यह बजट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है। जहां किसानों के लिए फसल बीमा और सिंचाई की योजनाओं को सुदृढ़ किया गया है वहीं युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर जोड़े गए हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और बाल विकास योजनाओं में वृद्धि एक सकारात्मक कदम है।

 

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने उद्योगों स्टार्टअप्स और एमएसएमई को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। इससे प्रदेश में नए व्यवसाय खुलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं जिससे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास के साथ-साथ स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

 

बजट का सबसे मजबूत पक्ष इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर देना है। सड़कें पुल मेट्रो और रेलवे पर भारी निवेश से आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट सेवाओं को मजबूत करने की योजना भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देगी।

 

हालांकि इस बजट में कुछ कमियां भी हैं। बेरोजगारी को लेकर कुछ और ठोस कदम उठाए जा सकते थे जिससे अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिलता। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भी कोई सीधा समाधान नहीं दिया गया है। इसके अलावा सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक निवेश करने की जरूरत थी ताकि गरीब तबके को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके।

 

कुल मिलाकर यह बजट एक विकासोन्मुखी बजट कहा जा सकता है। अगर इसमें प्रस्तावित योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाता है तो उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में देश की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। इस बजट की सफलता इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि सभी योजनाओं को पारदर्शिता और सही दिशा में लागू किया गया तो यह बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।